मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाची स्वित्झर्लंड दौऱ्यात १.५८ कोटींची उधारी, राज्याच्या औद्योगिक विकास महामंडळा कडून कायदेशीर नोटीस
योगेश पांडे/वार्ताहर
मुंबई – राज्यात गुंतवणूक आणण्यासाठी मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि काही अधिकाऱ्यांनी जानेवारी महिन्यात स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेला हजेरी लावली होती. या दौऱ्यात मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या राहण्या-खाण्याचे बिल बाकी असल्याचे आता समोर आले आहे. स्वित्झर्लंडमधील कंपनीने १.५८ कोटींची उधारी चुकविण्यासाठी आता राज्य सरकारच्या विभागाला कायदेशीर नोटीस पाठविल्याची माहिती मिळत आहे.तसेच रोहित पवार यांनी कथित नोटीशीचा काही भाग एक्सवर पोस्ट केला असून राज्य सरकारवर खोचक टीका केली आहे. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) २८ ऑगस्ट रोजी ही नोटीस मिळाली असल्याचे कळते. तसेच मुख्यमंत्री कार्यालय, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि जागतिक आर्थिक परिषद यांनाही याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. कंत्राटदार स्काय गंभ यांनी आरोप केला की, राज्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या औद्योगिक विकास महामंडळाने त्यांचे १.५८ कोटींचे बिल भरलेले नाही. जागतिक आर्थिक परिषदेतच सदर बिल एमआयडीसीकडे सुपूर्द करण्यात आले होते. नोटीशीनुसार, एमआयडीसीने आतापर्यंत ३.७५ कोटींची बिल भरले आहे. मात्र उरलेले १.५८ कोटी रुपये दिलेले नाहीत.