मुख्यमंत्री फडणवीसांचे विश्वासू अन् शिंदेंचे कट्टर विरोधक रविंद्र चव्हाण यांना भाजप प्रदेशाध्यक्ष पदाची जवाबदारी
योगेश पांडे/वार्ताहर
मुंबई – राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून तब्बल २१ दिवसांनी महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तार झाला आहे. भाजपचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही मंत्री पदाची शपथ घेतली आहे.त्यामुळे आता भाजपला नवीन प्रदेशाध्यक्ष मिळणार आहेत. भाजपच्या पक्षांतर्गत नियमानुसार बावनकुळे आता प्रदेशाध्यक्षपदाची सूत्रे अन्य नेत्याकडे सोपवणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी विरोधक असणारे रविंद्र चव्हाण भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होणार आहेत. रविंद्र चव्हाण हे ठाणे जिल्ह्यातील डोंबिवलीचे आमदार म्हणून विजयी झाले आहेत. मागील महायुतीच्या सरकारमध्ये ते मंत्री होते.आता रविंद्र चव्हाणांकडे भाजप नवी जबाबदारी सोपवणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे मोठी जबाबदारी असणार आहे. पुढील विधानसभा निवडणुकीत २०२९ मध्ये भाजपला २०० हून अधिक आमदार निवडून आणायचे आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवडणूक प्रचार सभेत २०२९ च्या निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर सत्ता स्थापन करायची असल्याचे म्हटले होते. त्यादृष्टीने भाजप कामाला लागले आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विरोधक म्हणून रविंद्र चव्हाण ओळखले जातात. दोन्ही नेत्यांचे सुरुवातीचे कार्यक्षेत्र हे ठाणे जिल्हा राहिले आहे. पक्षाची ताकद वाढवण्यावरून दोन्ही नेत्यांमध्ये कुरघोडी केली जात असल्याची चर्चा सुरू असते. आता रविंद्र चव्हाण यांना थेट भाजपने प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. रविंद्र चव्हाण हे २००७ मध्ये भाजपचे नगरसेवक म्हणून निवडून आले. २००७ मध्ये स्थायी समितीचे सभापती झाले. २००९ मध्ये तत्कालीन भाजप आमदार हरिश्चंद्र पाटील यांचे तिकीट कापून चव्हाण यांना भाजपची उमेदवारी देण्यात आली. २०१४ मध्ये दुसऱ्यांदा आमदार म्हणून विजयी झाले. २०१५ – १६ मध्ये कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, उल्हासनगर, ठाणे, पनवेल, महापालिकेत भाजपचा बोलबाला निर्माण करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा राहिला. कर्जत, माथेरान, बदलापूर मध्ये भाजपच्या यशात त्यांचा वाटा राहिला. त्यानंतर त्यांच्याकडे राज्यमंत्री, रायगड, पालघर पालक मंत्री म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. २०१९ मध्ये तिसऱ्यांदा आमदार झाले. २०२१ मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून शिंदे भाजप सरकार आणण्यात मोलाचा वाटा राहिला. जून २०२१ मध्ये त्यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. या खात्याचे मंत्री असताना अडीच वर्षात राज्यात आतापर्यंत सर्वाधिक निधी सर्वपक्षीय आमदारांना दिलेले मंत्री अशी त्यांची ओळख झाली.