भारतात निवडणुकीसाठी अमेरिकेतून फंडिंगच्या दाव्यावर अर्थ मंत्रालयाच्या रिपोर्टमध्ये महत्त्वाचे खुलासे
योगेश पांडे / वार्ताहर
नवी दिल्ली – यूएसएड च्या फंडिंगवरुन अमेरिका ते दिल्लीपर्यंत वाद सुरु आहे. या वादादरम्यान अर्थ मंत्रालयाने एक रिपोर्ट जारी केला आहे. यात फंडिंगबद्दल अनेक खुलासे करण्यात आले आहेत. रिपोर्टमध्ये फंड संदर्भात सर्व डिटेल माहिती देण्यात आली आहे. यूएसएड ने किती फंडिंग केली आणि त्याचा वापर कुठे झाला?. अर्थ मंत्रालयाच्या एका रिपोर्टमध्ये म्हटलय की, यूएसएड ने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारताला ७ प्रोजेक्ट्ससाठी ७५० मिलियन डॉलर म्हणजे जवळपास ६५ अब्जची फंडिंग केली. यात मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी कुठलीही फंडिंग झाली नाही. अर्थ मंत्रालयाच्या रिपोर्ट्नुसार यूएसएड फंडिंग शेती, खाद्य सुरक्षा, जल, स्वच्छता, साफ-सफाई, ऊर्जा, डिजास्टर मॅनेजमेंट आणि आरोग्याशी संबंधित प्रोजेक्ट्ससाठी होती. यूएसएडने जलवायु अनुकूल कार्यक्रम आणि ऊर्जा दक्षता व्यवसायीकरणासाठी सुद्धा फंडिंग देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. रिपोर्टमध्ये म्हटलय की, भारताला अमेरिकेकडून १९५१ सालापासून मदत मिळायला सुरुवात झाली. यूएसएड कडून आतापर्यंत भारताला ५५५ प्रोजेक्टसाठी १७०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळाली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकी सरकारी दक्षता विभागाने खुलासा केला की, यूनायटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनॅशनल डेवलपमेंटने (यूएसएड) भारतात मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी २१ मिलियन डॉलरच अनुदान दिलं होतं. एलन मस्ककडे असलेल्या डीओजीई खात्याच्या या खुलाशावरुन भारतात राजकीय लढाई सुरु झाली आहे.
त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्य डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही वक्तव्य केली. ते म्हणाले की, “आम्ही भारतात मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी २१ मिलियन डॉलरची मदत देत आहोत, पण आमचं काय?. आम्हाला पण मतदानाची टक्केवारी वाढवायची आहे” ते म्हणाले की, “भारताला फंडची काही आवश्यकता नाही. त्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे. अशा स्थितीत आम्ही भारताला निवडणुकीसाठी २१ मिलियन डॉलरची मदत का द्यावी?” यूएसएड फंडिंग वादावर भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी चिंता व्यक्त केली. अमेरिकेकडून देण्यात आलेली माहिती चिंताजनक असल्याचे ते म्हणाले. सरकार याची चौकशी करत आहे. असं काही असेल, तर देशाला माहित असलं पाहिजे. गुरुवारी मियामी येथे एका कार्यक्रमात ट्रम्प यांनी भारतात मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी यूएसएआयडीच्या २१ मिलियन डॉलरच्या फंडिंगवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेलं.